दो साल में आधे लोग छोड़ सकते हैं सोशल मीडिया

अगले दो साल में 50 फ़ीसदी तक लोग सोशल मीडिया से तौबा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अब यह लगता है कि इस पर भ्रामक और मनगढ़ंत सूचनाओं की भरमार ज्यादा होने लगी है. रिसर्च एंड कंसल्टिंग फ़र्म गार्टनर के सर्वें में 50 फीसदी लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पांच साल पहले तक बेहतर था. मगर अब ऐसा नहीं रह गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह ग़लत सूचनाओं के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के ज़रिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल है. सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर फ़ोटो, वीडियो, म्यूज़िक आदि पोस्ट किया जाने लगे हैं. आम यूज़र्स के लिए जान पाना लगभग मुश्किल है कि यह पोस्ट किसने की है. सर्वे के मुताबिक, जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर (बॉट) व आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सोशल मीडिया में इस्तेमाल बढ़ेगा, लोगों की दिलचस्पी घटती चली जाएगी.

‘दैनिक भास्कर’ के मुताबिक, 10 में से 7 यूजर्स ने कहा कि सोशल मीडिया में एआई की एंट्री अखरेगी और लोग इससे ज्यादा दूरी बनाएंगे. साइबर सिक्योरिटी फ़र्म ‘इंपर्वा’ के अनुसार साल 2022 में इंटरनेट पर अपलोड लगभग आधी (47.4%) सामग्री किसी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डाली गई. हर साल इसमें 5.1% का इजाफा हो रहा है. दूसरी ओर निजी तौर पर अपलोड कंटेंट सिर्फ़ 52.6% रह गया है. 72 फ़ीसदी लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली जानकारियां विश्वसनीय नहीं होती. गार्टनर ने उम्मीद जताई है कि साल 2026 तक करीब 60% कंपनियां कंटेंट की विश्वसनीयता जांचने-परखने पर ज़ोर देंगी.

कोविड के सब-वैरिएंट के 21 नए मामले
देश में अब तक कोविड-19 के सब-वेरिएंट जेएन-1 के 21 मामलों का पता चला है. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ.वीके पॉल ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. वैज्ञानिक इस नए वैरिएंट की बारीक़ी से जांच कर रहे हैं. टेलीग्राफ़ इंडिया डॉट कॉम ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गोवा में जेनएन-1 के 19 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, केरल और महाराष्ट्र में ऐसे एक-एक केस का पता चला है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ सूबों में ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई है.

कोर्ट परिसर में हथियार लेकर आने वालों पर हाईकोर्ट सख़्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा वकील या अन्य कोई भी शख़्स कोर्ट परिसर में हथियार नहीं रख सकता. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सूबे के सभी जनपद न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और ज़िला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि कोर्ट परिसर में हथियार लेकर जाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कारवाई करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कराने के साथ ही उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाए. कोर्ट से साफ कहा कि कोर्ट परिसर, अधिवक्ता चैंबरों, कैंटीन, बार एसोसिएशन या किसी भी सार्वजनिक जगह पर शस्त्र ले जाना लोक शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा माना जाएगा.

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फ़ैसला बाराबंकी के वकील अमनदीप सिंह की याचिका को ख़ारिज करते हुए दिया. याची ने अपना शस्त्र लाइसेंस रद्द किए जाने के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी उन्हें विपक्षी पक्षकारों की वजह से जान का ख़तरा है. याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बाराबंकी न्यायालय परिसर में शस्त्र लेकर जाने के कारण उनका लाइसेंस निरस्त किया गया है. कोर्ट ने कहा कि शस्त्र रखना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है.

आपराधिक क़ानून से जुड़े तीन बिल लोकसभा से पास
आपराधिक क़ानूनों से जुड़े तीन बिल लोकसभा से पास हो गए हैं. इससे पहले बुधवार (20 दिसंबर) को इन बिलों पर चर्चा हुई. नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देशद्रोह और मॉब लिंचिंग से संबंधित नए प्रावधान पेश किए गए. यह बिल ऐसे वक्त पास हुए हैं, जब संसद के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इनमें से 97 सांसद लोकसभा के हैं, और 46 राज्यसभा के. सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने आज भी दो विपक्षी सदस्यों सी. थॉमस और ए.एम. आरिफ़ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया. इससे पहले 19 दिसंबर को 49 सांसदों, 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्य सभा के 45 सांसदों को निलंबित किया था, जबकि 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के एक सांसद को सस्पेंड किया गया था. ‘प्रभात खबर’ के मुताबिक, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इन बिलों के पेश करने का उद्देशय क़ानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है.

संक्षेप में

48 घंटे में कांग्रेस को 2.81 करोड़ का दान
कांग्रेस को अपना क्राउडफंडिंग अभियान शुरू करने के 48 घंटों के भीतर 2.81 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें 1.13 लाख से अधिक लोगों ने पार्टी को दान दिया. यह क्राउडफंडिंग अभियान – “डोनेट फ़ॉर देश” – सोमवार को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 1.38 लाख रुपये के दान के साथ शुरू किया गया था.

उपराष्ट्रपति की नक़ल पर निष्कासन की माँग
सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नक़ल करने के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इसमें शामिल अन्य सांसदों को निष्कासित करने की मांग की है.

पुंछ में पुलिस इकाई परिसर के भीतर विस्फोट
जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले में सशस्त्र पुलिस इकाई के परिसर के भीतर विस्फोट होने की ख़बर है. घटना के तुरंत बाद अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सुरनकोट इलाक़े में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को हुए विस्फोट के कारण परिसर के पास खड़े कुछ वाहनों की खिड़कियां टूट-फूट गईं.

कोर्ट ने कहा, ट्रंप इलेक्शन के लिए अयोग्य
अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है. अब ख़बर यह आई है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार होने वाले चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे. कोलोराडो कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है.

चयन-संपादन | सुमित चौधरी

कवर | pixabay

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