नेपाल में फिर भूकंप, दिल्ली सहित उत्तर भारत में भी भूडोल

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में सोमवार को शाम 4.16 बजे भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई. भूकंप का केंद्र अयोध्या से 233 किलोमीटर दूर नेपाल में था. राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक तीन नवंबर को पश्चिमी नेपाल में आए तेज़ भूकंप के बाद का झटका था. पिछले तीन दिनों भूकंप का यह दूसरा झटका था. अब तक ऐसे 14 झटके रिकॉर्ड किए गए हैं.
तीन नवंबर को 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप से नेपाल में बड़ी तबाही हुई थी, और जजारकोट ज़िले मं 105 और रुकुम ज़िले में 52 लोगों की मौत हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाक़ों में लोगों को अब राहत पहुँचने का इंतज़ार है. भारत ने भूकंप पीड़ितों के लिए दवाएं, तंबू और त्रिपाल सहित राहत सामग्री आज नेपाल रवाना की है.

दिल्ली में हफ़्ते भर तक ऑड-ईवन लागू
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सूबे की सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू करने का फ़ैसला लिया है. यह व्यवस्था 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगी. इस हफ़्ते भर के दौरान ऑड-ईवन नंबर के वाहन सड़कों पर वैकल्पिक दिनों में चलेंगे. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीज़ल कारों पर रोक रहेगी, किसी तरह का निर्माण कार्य भी बंद रहेगा। ‘नवभारत टाइम्स’ के मुताबिक दिल्ली में अब कक्षा छह, सात, आठ, नौ और ग्यारह की भौतिक विज्ञान की कक्षाएं भी 10 नवंबर तक बंद रहेंगी.

महिला सैनिकों को भी मिलेगा अफ़सरों के समान मातृत्व अवकाश
सेना के तीनों अंगों में महिला सैनिकों को भी महिला अफ़सरों के समान ही मातृत्व, बच्चों अथवा गोद हुए बच्चे की देखरेख के लिए अवकाश मिलेगा. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह फ़ैसला रक्षामंत्री के उस नज़रिए के अनुसार है कि रैंक अपनी जगह लेकिन सेना में सभी महिलाएं एक समान हैं. इस फ़ैसले से महिलाओं की कार्य दशा में सुधार होगा और उन्हें ड्यूटी और पारिवारिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा. ‘द हिंदू’ ने लिखा है कि सेना में महिला अफसरों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है. यह अधिकतम दो बच्चों के लिए है. 18 साल से कम के बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें पूरे सेवाकाल में 360 दिन और एक साल से कम उम्र का बच्चा गोद लेने पर उसकी देखभाल के लिए उन्हें 180 दिन का अवकाश मिलता है.

अब राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का ख़ाका बनाने की तैयारी
कब तक बन सकेगा, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है मगर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का ख़ाका तैयार करने की कवायद तेज़ हो गई है. सेना और रणनीतिक विशेषज्ञ वर्षों से इस पर विचार-विमर्श करते रहे हैं. यह देश की सुरक्षा जरूरतों और उनको पूरा करने का रास्ता दिखाने वाला ऐसा दस्तावेज़ होगा, जिसे निश्चित समय अवधि पर अपडेट किया जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के इनपुट को समन्वित रूप देने में जुटा है ताकि रणनीति ड्राफ़्ट में शामिल किया जा सके. यह ड्राफ़्ट मंज़ूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. यह पहला मौक़ा है, जब भारत में ऐसा ख़ाका तैयार किया जा रहा है. शीर्ष अफ़सरों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि पारंपरिक व गैर-पारंपरिक ख़तरों के अलावा बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने जिस तरह की अनिश्चितता को जन्म दिया है, इस तरह की रणनीति जल्द से जल्द तैयार करने की ज़रूरत महसूस की गई. अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन ऐसे देश हैं, जिन्होंने अपनी सुरक्षा रणनीति बना रखी है.

दिल्ली विवि व इग्नू में पंजाबी की पढ़ाई की मांग
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में पंजाबी भाषा भी पढ़ाई जाए. केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय व इग्नू के कुलपतियों को लिखे ख़त में प्रबंधक कमेटी की अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष जसविंदर सिंह जौली ने कहा है कि पंजाबी की पढ़ाई से विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों दोनों को फ़ायदा होगा. उन्होंने इस बारे में तफ़सील देते हुए कहा है कि इससे विद्यार्थियों को रोज़गार के नए मौक़े मिलेंगे. ‘द ट्रिब्यून’ ने जौली के पत्र के हवाले से लिखा है कि पंजाबी भाषा पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का अटूट हिस्सा है. पंजाबी को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से न केवल भाषा को संरक्षण मिलेगा बल्कि इससे विद्यार्थियों को भी अलग कौशल मिलेगा. यह भाषा-कौशल उन्हें पंजाबी बोलने वाले समुदाय के साथ घुलने-मिलने और काम के अवसर पाने में मदद करेगा.

रेलवे ट्रैक पर बस गिरी, चार लोगों की मौत
हरिद्वार से उदयपुर की ओर जा रही यात्रियों से भरी एक बस इतवार की रात को क़रीब सवा दो बजे राजस्थान के दौसा ज़िले में आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर आरओबी की दीवार तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई. इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई और 29 यात्री जख्मी हो गए. ‘अमर उजाला’ के मुताबिक, रेलवे कंट्रोल रूम को इस दुर्घटना की ख़बर मिलते ही जयपुर-दिल्ली रेलमार्ग की अप और डाउन लाइनों पर रेलों का संचालन तुरंत बंद कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ़आई की याचिका सुनने से किया इनकार
यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष न्यायालय ने पीएफ़आई की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया. पीएफआई ने याचिका में प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने का किया था. ‘प्रभात खबर’ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था.

चयन-संपादन | शरद मौर्य/ सुमित चौधरी

फ़ोटो | सोशल मीडिया

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