बिलकिस बानो केस | दोषियों को इतवार तक सरेंडर करना होगा

  • 10:11 pm
  • 19 January 2024

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को इतवार तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने और मोहलत दिए जाने की उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है. गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले के दस दोषियों ने शीर्ष अदालत में बृहस्पतिवार को याचिका दाख़िल करके आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया था. मगर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिका ख़ारिज करते हुए दोषियों को इतवार तक जेल लौटने का आदेश दिया. ‘हिन्दुस्तान’ के अनुसार, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइंया की पीठ ने कहा कि दोषियों ने अपनी याचिका में और वक्त दिए जाने को लेकर जो कारण बताए हैं, उनमें कोई दम नहीं है और ये कारण उन्हें आत्मसमर्पण करने से नहीं रोकते हैं. इससे पहले दोषियों की ओर से पेश हुए वकीलों ने एक-एक कर अलग-अलग अपने आवेदन बेंच के समक्ष पेश किए. जिनमें बुढ़ापा, स्वास्थ्य समस्याएं, सर्जरी और बूढ़े मां-बाप की देखभाल से लेकर सर्दियों की फ़सलों की कटाई और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों जैसे कारण बताए गए थे.

उम्र 16 साल से कम तो कोचिंग में दाख़िला नहीं
कोचिंग सेंटर अब 16 साल से कम उम्र या 12वीं कक्षा से पहले के विद्यार्थियों को दाख़िला नहीं दे सकेंगे. भ्रामक वायदे, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी भी नहीं दे पाएंगे. दाख़िले के बाद विद्यार्थी अगर कोचिंग छोड़ता है तो उनकी फ़ीस दस दिन में लौटानी होगी. तड़के और देर शाम तक की कक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है. आदेश नहीं मानने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग में सुविधाओं की कमी तथा पढ़ाने के तरीक़ों को लेकर मिली शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं. कोर्स बीच में छोड़ देने पर भी विद्यार्थी को कुछ फ़ीस काटकर बाकी रक़म लौटानी होगी. ‘नवभारत टाइम्स’ के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ज्यादा फ़ीस वसूलने या अन्य नियमों के उल्लंघन पर राज्यों को एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने या उनका पंजीकरण रद्द करने का भी सुझाव दिया है.

पाकिस्तानी हमले की ईरान ने निंदा की
अपने देश में हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान के कथित आतंकवादी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए. अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा साझा सीमा पर गैर-ईरानी ग्रामीणों पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के कथित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हवाई हमलों से उनके बीच तनाव बढ़ गया है. ईरान ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी और भाई-चारे की नीति का पालन करने पर ज़ोर देता है लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखंडता को बहुत महत्वपूर्ण भी मानता है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से उसकी धरती पर आतंकवादी समूहों को संचालित होने से रोकने की ज़िम्मेदारी निभाने की भी मांग की है. ‘आकाशवाणी’ की ख़बर के मुताबिक, दोनों देशों के हमलों में अब तक नौ लोगों के हताहत होने की ख़बर है.

ईपीएफ़ओ में अब आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं
रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा फ़ैसला लिया है. उसने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाणों की सूची से बाहर कर दिया है. ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ‘आधार’ को प्रामाणिक दस्तावेज़ों की सूची से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश के बाद लिया गया है. ‘एनडीटीवी इंडिया’ ने ख़बर में बताया है कि अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जिसमें नाम और जन्मतिथि हो, सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफ़िकेट, पैन कार्ड, केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी पेंशन और सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे.

घरेलू विमान यात्रियों की तादाद 30 करोड़ होगी
देश में घरेलू सेवाओं के जरिये विमान यात्रा करने वालों संख्या 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी. यह बात नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में ‘विंग्स इंडिया 2024’ प्रदर्शनी से पहले हुई कांफ्रेंस में कही. यह संख्या 2023 के 15 करोड़ यात्रियों से दोगुनी होगी. उन्होंने कहा कि नागरिक उड़ान क्षेत्र की वृद्धि की संभावना को देखते हुए भारत ने रुकावटों को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का रोडमैप तैयार किया है. हमारा लक्ष्य 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है. ‘द हिंदू’ ने उनके हवाले से लिखा है कि हवाई मानचित्र में विशेषकर टियर दो और तीन के शहरों को जोड़ने के अलावा, मुख्य शहरों में अधिक क्षमता बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया है. क्योंकि वे “हब और स्पोक” मॉडल की कुंजी हैं. नवी मुंबई और दिल्ली के पास जेवर के रूप में एक-एक हरित क्षेत्र हवाई अड्डा भी जुड़ने जा रहा है. इसी तरह देश के छह मेट्रो के संचालन को अगले चार वर्षों में 26.1 करोड़ यात्री से बढ़ाकर 42 करोड़ करना है.

सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा करेगी ड्रेस
राज्यों की रैपिड एक्शन फोर्स में कार्यरत महिला सुरक्षाकर्मी अब अपनी ड्रेस के कारण दंगों-झगड़े के बीच भी बेख़ौफ़ काम कर सकेंगी. यह ड्रेस उन्हें आग, पत्थर, व चाकू के हमले से बचाने में सक्षम होगी. इस आधुनिक फ़ुल बॉडी प्रोटेक्टर ड्रेस का नाम ‘प्रबला’ रखा गया है. इसे डिफ़ेंस इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़िज़ियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज़ (डीआईपीएएस) और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने मिलकर बनाया है. भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में इसे प्रदर्शित किया गया. ऐसी ड्रेस तैयार करने वाला भारत पहला देश है. यह महिला कर्मियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. भारतीय महिलाओं के एंथ्रोपोमेटिक डाटा पर एर्गोनोमिकली आधार पर डिजाइन की गई इस ड्रेस पर पेट्रोल बम और तेजाब का भी असर नहीं होगा. डीआरडीओ की वैज्ञानिक डॉ. श्वेता रावत ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि इस ड्रेस को प्रोजेक्ट 2019 में सीआरपीएफ के लिए लॉन्च किया गया था.

चयन-संपादन | शरद मौर्य/ सुमित चौधरी

कवर | विकिमीडिया कॉमन्स


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